काठमाडौँ । जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले चेतावनी दिएका छन् कि प्रस्तावित भूमि विधेयकले मधेशलाई स्थायी मरुभूमिकरणतर्फ धकेल्ने सम्भावना छ। उनका अनुसार, विधेयक केवल कानूनी ढाँचा परिवर्तन गर्ने मात्र होइन, यसले क्षेत्रीय स्वायत्तता, स्थानीय जनताको भूमि अधिकार र परम्परागत कृषियोग्य भूमिमा दीर्घकालीन असर पार्ने खतरा राख्छ।
मधेश लाइब्रेरी एण्ड रिसर्च सेन्टरले आयोजना गरेको “भूमि विधेयक: ऐतिहासिक झेलहरूको पुनरावृत्ति” विषयक कार्यक्रममा त्रिपाठीले स्पष्ट गरे कि विधेयकले मधेशी समुदायको ऐतिहासिक भूमिकालाई कमजोर बनाउने, स्थानीय अधिकारलाई सीमित गर्ने र गैर-स्थानीय बसोबासको लागि भूमि पहुँचलाई सहज बनाउने संरचनात्मक उपायहरू प्रस्ताव गरेको छ। उनले विधेयकका दुष्प्रभावको चेतावनी दिँदै, यसका विरुद्ध व्यापक जनचेतना र सामूहिक प्रतिरोधको आवश्यकता औँल्याए।
विशेषज्ञ र भू-राजनीति विश्लेषकहरूले यस विधेयकको पारितिले मधेशको खुला क्षेत्र र कृषियोग्य भूमिमा पर्ने दीर्घकालीन असरबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। अनियन्त्रित भूमि वितरणले स्थानीय वातावरणीय सन्तुलनमा संकट ल्याउने र चुरे क्षेत्रको जलस्रोत व्यवस्थापनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने आशंका गरिएको छ।
त्रिपाठीले जोड दिएका छन्:
“चुरे क्षेत्रमा करिब एक लाख छत्तिस हजार अव्यवस्थित वसोवासीहरू बसिरहेका छन्। यदि विधेयक पास भयो भने ती सबैले कानूनी जमिनको अधिकार पाउनेछन्। यसले चुरे क्षेत्रमा पानीको पुनर्भरण रोकी, भूमिको संरचनात्मक ह्रास ल्याउने र मधेशलाई दीर्घकालीन मरुभूमिकरणको मार्गमा धकेल्नेछ।”
कार्यक्रममा उपस्थित मधेशका नागरिक समाजका अगुवा र नेता सरिता गिरीले पनि भूमि विधेयकसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक र समसामयिक चुनौतीहरूलाई उजागर गर्दै, यसको नकारात्मक प्रभावको विश्लेषण गरे। कार्यक्रमको सञ्चालन लाइब्रेरीका संयोजक अन्सु कुमारले गरेका थिए।
